किराया रसीद फ़ॉर्मेट – मुफ़्त रेंट रसीद जनरेटर

उन वेतनभोगी कर्मचारियों को जिन्हें मकान किराया भत्ता (HRA) मिलता है, जो किराये के मकान में रहते हैं और HRA की छूट लेना चाहते हैं। वेतन से कटने वाला टैक्स कम करने से पहले नियोक्ता सबूत के तौर पर रसीदें माँगता है। यह छूट सिर्फ़ पुरानी कर व्यवस्था में मिलती है; नई व्यवस्था में HRA पूरी तरह कर योग्य है, इसलिए टैक्स के लिए रसीदों की ज़रूरत नहीं पड़ती।

हाँ। प्रीव्यू के ऊपर 'Excel (.xlsx)' दबाएँ। किरायेदार, मकान मालिक और उनका PAN, पता, मासिक किराया और भुगतान का तरीक़ा ऊपर एक ही जगह लिखे जाते हैं, और नीचे की हर रसीद उन्हें फ़ॉर्मूले से पढ़ती है। कोई ग़लत लिखा नाम सुधारें या साल के बीच किराया बढ़ने पर उसे बदलें — सारी रसीदें, उनकी शब्दों में राशि और पूरी अवधि का कुल किराया अपने-आप बदल जाते हैं। इसमें कोई मैक्रो नहीं है, इसलिए कोई सुरक्षा चेतावनी नहीं आती। यह सामान्य .xlsx फ़ाइल है, वही फ़ॉर्मेट जो Excel, Google Sheets, WPS Office और LibreOffice इस्तेमाल करते हैं। ख़ाली फ़ॉर्म के साथ दबाने पर Excel में ख़ाली किराया रसीद टेम्पलेट मिलता है।

हाँ। प्रीव्यू के ऊपर 'Word (.docx)' दबाएँ। फ़ाइल PDF जैसी ही दिखती है, और उसका हर शब्द और आँकड़ा बदला जा सकता है। यह सामान्य .docx फ़ाइल है, वही फ़ॉर्मेट जो Microsoft Word, Google Docs, WPS Office और LibreOffice इस्तेमाल करते हैं।

जब आपका किराया साल में ₹1,00,000 से ज़्यादा हो, यानी लगभग ₹8,333 महीना, तो आपके नियोक्ता को मकान मालिक का PAN चाहिए होता है। अगर मकान मालिक के पास PAN नहीं है तो उसकी जगह इस बात की हस्ताक्षर की हुई घोषणा दी जाती है।

जब किसी रसीद पर ₹5,000 से ज़्यादा नकद दिया जाए तो आम तौर पर ₹1 का रेवेन्यू टिकट लगाया जाता है और मकान मालिक उसके ऊपर से हस्ताक्षर करता है। बैंक ट्रांसफ़र, UPI या चेक से दिए गए किराये पर आम तौर पर टिकट नहीं लगता। बॉक्स तभी छपता है जब आप वह विकल्प चुनते हैं।

ज़्यादातर नियोक्ता दोनों मान लेते हैं। मासिक रसीदें उसी तरह होती हैं जैसे किराया वाक़ई दिया जाता है, इसलिए सबसे सुरक्षित हैं। अपनी HR या पे-रोल टीम से पूछ लें कि उनकी कोई पसंद है या नहीं।

हाँ, अगर व्यवस्था असली है: मकान आपके माता या पिता के नाम है, आप वाक़ई किराया देते हैं, बेहतर हो कि बैंक के ज़रिए, और वे इसे अपनी आयकर रिटर्न में आमदनी के रूप में दिखाते हैं। नए घोषणा फ़ॉर्म में मकान मालिक से आपका रिश्ता बताना होता है, इसलिए किरायानामा और भुगतान का रिकॉर्ड सँभालकर रखें।

अगर आपका किराया ₹50,000 महीने से ज़्यादा है तो आम तौर पर आपको किराये में से 2% TDS काटकर सरकार के पास जमा करना होता है। कैसे और कब करना है, यह अपने अकाउंटेंट से पूछ लें।

रसीद इसलिए मान्य होती है कि वह असली भुगतान दर्ज करती है और उस पर मकान मालिक के हस्ताक्षर हैं, इसलिए नहीं कि वह कहाँ छपी। जो किराया कभी दिया ही नहीं गया उसकी रसीद झूठा दस्तावेज़ है, चाहे वह कैसे भी बनाई गई हो।